दमघोंटू प्रदूषण से राहत दिलाने और आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ती निर्भरता को घटाने के लिए बजट में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को प्रोत्साहन देने का ऐलान किया गया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए गए कर्ज पर डेढ़ लाख रुपये तक के ब्याज पर अतिरिक्त आयकर छूट मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लोकसभा में पेश आम बजट में कहा कि हम ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वाहन में वैश्विक निर्माण केन्द्र बने। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को अतिरिक्त छूट दे रहे हैं। इसके साथ ही जीएसटी परिषद को कहा गया है कि वह इलेक्ट्रिक वाहन पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करें। इससे इलेक्ट्रिव वाहन खरीदारों की बड़ी बचत होगी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही अप्रैल 2019 से लागू फेम-2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। इसके लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये राशि जारी की है।