रवांडा सबसे आगे है, लेकिन युगांडा पर भी विचार हो रहा है। ग्रीस ने जनवरी तक समझौता करने का लक्ष्य घोषित किया है।
रोम, 4 नवंबर 2026 – यूरोपियन यूनियन से बाहर, उन माइग्रेंट्स के लिए एक केंद्र 2027 के वसंत तक शुरू हो सकता है जिन्हें वापस भेजा जाना है। यह लक्ष्य ग्रीस के इमिग्रेशन और असाइलम मंत्री थानोस प्लेव्रिस ने पाँच यूरोपीय देशों की एक पहल के तहत घोषित किया है।
इस प्रोजेक्ट में ग्रीस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और नीदरलैंड्स शामिल हैं। योजना के अनुसार अफ्रीका में एक केंद्र बनाया जाएगा, जहाँ उन लोगों को भेजा जाएगा जिनकी असाइलम (शरण) की अर्ज़ी EU में खारिज हो चुकी है।
फ़िलहाल रवांडा को सबसे संभावित देश माना जा रहा है, जबकि युगांडा एक विकल्प है। विस्तृत प्रस्ताव 16 नवंबर को वियना में पेश किया जाना है, और लक्ष्य जनवरी 2027 तक समझौते पर हस्ताक्षर करने का है।
प्लेव्रिस के अनुसार, इस केंद्र में भेजे गए लोगों को मेज़बान देश में नियमित रेज़िडेंस परमिट और वर्क परमिट मिल सकता है।
समझौते के ऑपरेशनल और आर्थिक पहलू अभी तय होने बाकी हैं। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फ़ॉर माइग्रेशन (IOM) भी शामिल है।


