गृह मंत्री (Ministro dell’Interno) मात्तेओ पियांतेदोसी का नया निर्देश: मेडिकल जांच ज़रूरी रहेगी, लेकिन डॉक्टर की नकारात्मक राय अब CPR (Centri di permanenza per il rimpatrio – डिपोर्टेशन केंद्र) में भेजने से रोकने के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। यह फैसला रावेन्ना में मेडिकल अयोग्यता प्रमाणपत्रों की जांच के बाद आया है।
रोम, 6 नवंबर 2026 – बिना वैध दस्तावेज़ वाले प्रवासियों को CPR में रखने के नियम बदल रहे हैं। 5 नवंबर 2026 को घोषित एक नए निर्देश के साथ गृह मंत्री मात्तेओ पियांतेदोसी ने तय किया है कि किसी डॉक्टर की नकारात्मक राय अब अपने आप किसी विदेशी नागरिक को रिमपैट्रिएशन (वापसी) की प्रक्रिया वाले केंद्रों में रखे जाने से नहीं रोक पाएगी।
शुरुआती मेडिकल जांच पहले की तरह स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ASL (Aziende sanitarie locali) के स्टाफ द्वारा ही की जाएगी, लेकिन केंद्रों में प्रवेश के लिए इन स्वास्थ्य रिपोर्टों को अब बाध्यकारी नहीं माना जाएगा।
मंत्री के अनुसार, केंद्र में प्रवेश के बाद प्रवासी CPR के मेडिकल स्टाफ की देखरेख में होंगे, जो ज़रूरत पड़ने पर और जांच करा सकेंगे और संबंधित ASL की मदद मांग सकेंगे।
पहले के नियमों से क्या बदला
नया निर्देश 2022 में तत्कालीन गृह मंत्री लूचाना लामोर्जेसे द्वारा लागू की गई व्यवस्था को बदलता है। उस व्यवस्था में एक मेडिकल जांच के ज़रिए यह पक्का किया जाता था कि व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी न हो जो केंद्र में प्रवेश और वहां रहने के साथ मेल न खाती हो।
नए निर्देशों के तहत, मेडिकल जांच का फोकस अब उन शारीरिक और मानसिक स्थितियों की पहचान पर होगा जिनमें देखभाल की ज़रूरत है। यह देखभाल केंद्रों में मौजूद मेडिकल स्टाफ या स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं के ज़रिए दी जाएगी।
गृह मंत्रालय (Viminale) का कहना है कि इसका मकसद यह है कि बिना ठोस कारण वाली मेडिकल रिपोर्टें वापसी की प्रक्रिया में रुकावट न बनें, और साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा की ज़रूरी गारंटी भी बनी रहे।
मेडिकल प्रमाणपत्रों पर रावेन्ना की जांच
यह फैसला रावेन्ना के अभियोजन कार्यालय (Procura di Ravenna) द्वारा शुरू की गई जांच के बीच आया है। इस जांच में कुछ डॉक्टरों पर आरोप है कि उन्होंने विदेशी नागरिकों को CPR में भेजे जाने से रोकने के लिए मेडिकल प्रमाणपत्रों में हेराफेरी की।
जांच अभी जारी है और बाद में इटली के दूसरे शहरों तक भी फैल गई है। 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट (Corte di Cassazione) ने तीन आरोपी डॉक्टरों पर लगाए गए प्रतिबंधात्मक उपायों को रद्द कर दिया था; इस फैसले के कारण अभी सामने आने बाकी हैं।
व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी अदालत में ही तय होगी।
डॉक्टरों का रुख और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
डॉक्टरों के राष्ट्रीय संघ FNOMCeO ने अपने अध्यक्ष फिलिप्पो आनेल्ली के ज़रिए मेडिकल मूल्यांकन और प्रशासनिक फैसले को अलग रखने के सिद्धांत का स्वागत किया है।
हालांकि संगठन ने ज़ोर दिया कि डॉक्टरों की पेशेवर स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, ताकि वे प्रवासियों के स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी खतरे की जानकारी दे सकें – जिनमें केंद्रों में रहने की परिस्थितियों से होने वाले खतरे भी शामिल हैं।
दूसरी ओर, Rifondazione comunista पार्टी ने इस निर्देश की आलोचना की और इसे मामले से जुड़े डॉक्टरों के खिलाफ एक दंडात्मक कदम बताया।
इस बदलाव के साथ CPR के प्रबंधन पर बहस एक नए दौर में पहुंच गई है, जिसमें वापसी की ज़रूरतों, प्रशासनिक अधिकारियों की ज़िम्मेदारी और हिरासत में रखे गए लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार के बीच संतुलन पर खास ध्यान है।


