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EU के नए नियम: सीमाओं पर प्रवासियों की 7 दिन तक जांच और शरण के लिए तेज़ प्रक्रिया

EU की सीमाओं पर प्रवासियों की जांच के नए नियम

12 जून 2026 से लागू हुए स्क्रीनिंग रेगुलेशन (Regolamento Screening) के साथ यूरोपीय संघ ने प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें शरण (असाइलम) या वापसी (रिमपैट्रिएशन) की प्रक्रिया की ओर भेजने के लिए अनिवार्य जांच शुरू की है। इसमें स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा जांच और कमज़ोर (vulnerable) लोगों के लिए खास सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

रोम, 6 नवंबर 2026 – यूरोपीय संघ की सीमाओं पर प्रवासियों की पहचान की प्रक्रिया बदल रही है। नया स्क्रीनिंग रेगुलेशन (UE) 2024/1356, जो प्रवासन और शरण पर यूरोपीय समझौते (Patto europeo sulla migrazione e l’asilo) का हिस्सा है, उन गैर-EU देशों के नागरिकों के लिए शुरुआती जांच की एक साझा व्यवस्था लाता है जो अनियमित तरीके से EU में आते हैं या सीमा पर अंतरराष्ट्रीय संरक्षण (international protection) मांगते हैं।

12 जून 2026 से लागू ये नियम लोगों की पहचान को तेज़ करने और यह तय करने के लिए हैं कि किस प्रशासनिक रास्ते पर आगे बढ़ना है: शरण का आवेदन, सीमा प्रक्रिया (procedura di frontiera), ज़िम्मेदार सदस्य देश की पहचान, या फिर वापसी।

इटली में यह नई व्यवस्था 12 जून 2026 के डिक्री-लॉ नंबर 100 के ज़रिए लागू की गई, जिसे बाद में कानून नंबर 146/2026 में बदला गया।

किसकी होगी जांच

ये जांचें मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के लोगों पर लागू होती हैं: सीमा चौकियों या ट्रांज़िट ज़ोन में शरण के लिए आवेदन करने वाले, समुद्र में खोज और बचाव (search and rescue) अभियानों के बाद उतारे गए प्रवासी, और देश के अंदर पाए गए वे विदेशी नागरिक जिनकी पहले सीमा पर जांच नहीं हुई थी।

ये जांच हॉटस्पॉट, उतरने वाले बंदरगाहों और अधिकारियों द्वारा तय किए गए हवाई अड्डों व ज़मीनी ट्रांज़िट क्षेत्रों में होती हैं।

बाहरी सीमाओं पर जांच की अधिकतम अवधि सात दिन है, और देश के अंदर होने वाली जांच के लिए तीन दिन।

इस दौरान पहचान से जुड़ा डेटा और बायोमेट्रिक डेटा (जैसे उंगलियों के निशान) लिया जाता है, सुरक्षा डेटाबेस में जांच होती है और लोगों की सेहत व किसी भी तरह की कमज़ोर स्थिति का आकलन किया जाता है।

नई प्रक्रिया और जांच के लिए हिरासत

सबसे बड़े बदलावों में से एक है तथाकथित “फिक्शन ऑफ नॉन-एंट्री” (finzione di non ingresso) का सिद्धांत: सीमा पर स्क्रीनिंग से गुज़र रहे लोग, भले ही शारीरिक रूप से यूरोप की ज़मीन पर हों, कानूनी तौर पर तब तक प्रवेश की अनुमति वाले नहीं माने जाते जब तक शुरुआती चरण पूरा न हो जाए।

इतालवी कानून में जांच के लिए 72 घंटे तक हिरासत (fermo per accertamenti) का प्रावधान भी जोड़ा गया है। यह कुछ खास हालात में ही हो सकता है, जैसे भाग जाने का खतरा, सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरतें या पहचान में सहयोग करने से बार-बार इनकार – और तभी, जब कम सख्त उपाय काफी न हों। इस फैसले पर अदालत की निगरानी होती है।

नाबालिगों और कमज़ोर लोगों के लिए सुरक्षा

रेगुलेशन में बिना अभिभावक वाले नाबालिगों, गर्भवती महिलाओं, विकलांग लोगों, मानव तस्करी के पीड़ितों और हिंसा या यातना झेल चुके लोगों के लिए खास सुरक्षा का प्रावधान है।

अधिकारियों को ऐसी किसी भी कमज़ोर स्थिति की जल्द पहचान करनी होगी और लोगों को उनके अधिकारों, प्रक्रियाओं और अंतरराष्ट्रीय संरक्षण मांगने की संभावना के बारे में समझ में आने वाली जानकारी देनी होगी।

बिना अभिभावक वाले विदेशी नाबालिगों के मामले में बच्चे के सर्वोत्तम हित (superiore interesse del minore) का सिद्धांत सबसे अहम रहेगा, और उन्हें सहायता व प्रतिनिधित्व की खास गारंटी मिलेगी।

इसके अलावा, जांच के दौरान मौलिक अधिकारों के पालन पर नज़र रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था भी होगी।

आगमन के प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था

स्क्रीनिंग रेगुलेशन प्रवासन और शरण पर यूरोपीय समझौते के सबसे बड़े बदलावों में से एक है। यह नया कानूनी ढांचा उन प्रक्रियाओं को पूरे यूरोप में एक जैसा बनाता है, जिन्हें इटली पहले से ही हॉटस्पॉट व्यवस्था के ज़रिए आंशिक रूप से अपना रहा था।

यूरोपीय संस्थानों का कहना है कि इसका मकसद आगमन के प्रबंधन को तेज़ और ज़्यादा कारगर बनाना है, ताकि शुरुआत में ही यह पहचाना जा सके कि किन लोगों को अंतरराष्ट्रीय संरक्षण की ज़रूरत है और किन्हें दूसरी प्रक्रियाओं की ओर भेजना है।

हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि कानून में दी गई गारंटियां असल में कितनी लागू होंगी – खासकर कमज़ोर लोगों की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पाबंदियों और शरण के अधिकार तक पहुंच के मामले में।

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