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इटली-अल्बानिया समझौते को आगे बढ़ाने को तैयार रामा: «जब तक मेलोनी चाहेंगी, चलता रहेगा»

इटली-अल्बानिया प्रवासी समझौता

अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने 2029 के बाद भी केंद्रों को चालू रखने की तैयारी की पुष्टि की। लागत और अल्बानिया के EU में प्रवेश से जुड़े कानूनी सवालों पर विवाद बना हुआ है।

रोम, 9 नवंबर 2026 – प्रवासियों के प्रबंधन के लिए इटली और अल्बानिया के बीच हुआ समझौता मौजूदा तय समय-सीमा से काफी आगे तक चल सकता है। यह बात अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा ने ब्रसेल्स में Euronews द्वारा आयोजित Enlargement Summit में कही।

रामा ने भरोसा दिलाया कि जब तक इटली सरकार इसे ज़रूरी समझेगी, तिराना यह समझौता जारी रखने को तैयार है। उन्होंने मज़ाक में यह भी कहा कि अगर जॉर्जिया मेलोनी सरकार की कमान संभाले रहीं, तो यह समझौता कई दशकों तक चल सकता है।

2023 में हस्ताक्षरित और मार्च 2024 में लागू हुए इस प्रोटोकॉल की शुरुआती अवधि पांच साल है, और अगर कोई पक्ष इससे हटने का फैसला न करे तो यह अपने-आप पांच साल के लिए और बढ़ जाता है।

शेंगजिन (Shëngjin) और गजादेर (Gjadër) के केंद्र शुरू में समुद्र से बचाए गए लोगों की शरण अर्ज़ियों के निपटारे के लिए बनाए गए थे। बाद में इन्हें इटली से भेजे गए उन अवैध प्रवासियों को रखने के लिए बदल दिया गया, जो डिपोर्टेशन का इंतज़ार कर रहे हैं।

हालांकि यह समझौता ऊंची लागत और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े सवालों के कारण आलोचना का विषय बना हुआ है। एक और अनिश्चितता 2030 से पहले अल्बानिया के यूरोपीय संघ में संभावित प्रवेश को लेकर है, जिससे समझौते का कानूनी संदर्भ बदल जाएगा।

अंत में रामा ने माना कि इमिग्रेशन एक जटिल चुनौती है, जिसे केवल सीमाओं को मज़बूत करके हल नहीं किया जा सकता।

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